नीति आयोग:
योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था। NITI Aayog नीति आयोग
इसके दो हब हैं।
- टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
- ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।
नीति आयोग अग्रेजी शब्द NITI ( National Institution of Transforming India) से लिया गया है जिसका हिदी मे मतलब राष्ट्रिय भारत परिवर्तन संस्थान है । इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ।
वर्तमान में नीति आयोग की संरचना :-
अध्यक्ष :- श्री नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष :- डॉ. राजीव कुमार
पूर्णकालिक सदस्य :-
- डॉ. बिबेक देबरॉय
- श्री वी.के. सारस्वत श्री रमेश चंद
- बीके पॉल
- अरविंद विरमानी
पदेन सदस्य :-
- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
- अमित शाह, गृह मंत्री
- निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले मंत्री
- नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि व किसान कल्याण मंत्री NITI Aayog नीति आयोग
विशेष आमंत्रित :-
- श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रीय और जहाजरानी मंत्री
- श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
- श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी कपड़ा मंत्री।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बीवीआर सुब्रह्मण्यम
नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना :-
अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त NITI Aayog नीति आयोग
संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। NITI Aayog नीति आयोग
उद्देश्य:
- राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मज़बूत राज्य एक मबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना। NITI Aayog नीति आयोग
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
NEW उद्देश्य:
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना।
उद्देश्य:
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत् और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ-साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना। NITI Aayog नीति आयोग
| नीति आयोग | योजना आयोग |
| यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। NITI Aayog नीति आयोग | यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। |
| इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है। | इसमें सीमित विशेषज्ञता थी। |
| यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं। | राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया। |
| प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। | सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। |
| यह योजना के ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर केंद्रित है। | इसने ‘टॉप-डाउन’ दृष्टिकोण का अनुसरण किया। |
| इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। | राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया। |
| इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। NITI Aayog नीति आयोग | इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करता है |